आप सभी का छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन (CGTA) के वेबसाइट में हार्दिक स्वागत है.छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन (CGTA) का मुख्य उद्देश्य है शिक्षक के मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु कार्य करना, अपने सदस्यों के भविष्य एवं एवं पेंशन के लिए कार्य करना, शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, नगरीय निकाय एवं पंचायत विभाग में कार्यरत समस्त शिक्षक की कर्मचारियों के हित संरक्षण व संवर्धन हेतु कार्य करना है।इसके साथ ही शिक्षकों,शिक्षक पंचायत/नगर निगम एवं समस्त शिक्षकीय कर्मचारी वर्ग के सामाजिक कल्याण के संपवर्तन हेतु कार्य करना है । ग्रामीण एवं नगरीय निकाय शिक्षा के उत्थान हेतु समुचित प्रयास करना, वाचनालय एवं शिक्षा गतिविधियों को संचालित करना एवं शिक्षा के विकास में कैरियर मार्गदर्शन व सामुदायिक सहभागिता के लिए कार्य करना छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य है।
प्रदेश के शिक्षाकर्मियों द्वारा अपने संविलियन सहित अन्य मांगों को लेकर लगातार किए जा रहे प्रदर्शन एवं कल आयोजित होने वाले महापंचायत के बीच में सरकार की ओर से खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने यह संकेत दिया है कि शिक्षाकर्मियों की मांगों पर कमेटी बना दी गई है कमेटी शीघ्र ही मध्य प्रदेश जाकर अन्य सभी मुद्दों का अध्ययन करेगी और रिपोर्ट सरकार को देगी सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर निर्णय लेगी इस बीच इस तरीके से बयान आना निश्चित रूप से शिक्षाकर्मियों के लिए कुछ राहत भरी खबर हो सकती है किंतु शिक्षाकर्मियों की माने तो शिक्षाकर्मियों की आरोप है कि सरकार द्वारा कमेटी बनाकर बार-बार उसकी समय-सीमा वृद्धि कर दी जाती है और उस पर निर्णय नहीं लिया जाता है इससे ही शिक्षाकर्मियों में भारी आक्रोश पनप रहा है जिसके कारण प्रदेश के 180000 शिक्षाकर्मियों को महापंचायत के लिए रायपुर आने का आह्वान शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा ने किया है
सरकार ने पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का नीतिगत निर्णय लिया तथा उसका *एक जुलाई 2018* से क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ जिसके परिपेक्ष्य में *स्कूल शिक्षा विभाग* की भर्ती पदोन्नति सेवा नियम में अनुकूलन की दृष्टि से नए नियम के प्रकाशन का नीतिगत निर्णय सरकार ने लिया था। सरकार के लिए गए निर्णय के अनुसार विभाग ने नई भर्ती पदोन्नति और सेवा नियम तैयार कर लिया है इस नई भर्ती *पदोन्नति* नियम को अंतिम रूप से सामान्य प्रशासन विभाग ने भी अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है ।विभाग ने इसे राजपत्र में प्रकाशन के लिए आज *शासकीय मुद्रणालय* प्रेषित कर दिया|
प्रदेश के शिक्षाकर्मियों द्वारा अपने संविलियन सहित अन्य मांगों को लेकर लगातार किए जा रहे प्रदर्शन एवं कल आयोजित होने वाले महापंचायत के बीच में सरकार की ओर से खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने यह संकेत दिया है कि शिक्षाकर्मियों की मांगों पर कमेटी बना दी गई है कमेटी शीघ्र ही मध्य प्रदेश जाकर अन्य सभी मुद्दों का अध्ययन करेगी और रिपोर्ट सरकार को देगी सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर निर्णय लेगी इस बीच इस तरीके से बयान आना निश्चित रूप से शिक्षाकर्मियों के लिए कुछ राहत भरी खबर हो सकती है किंतु शिक्षाकर्मियों की माने तो शिक्षाकर्मियों की आरोप है कि सरकार द्वारा कमेटी बनाकर बार-बार उसकी समय-सीमा वृद्धि कर दी जाती है और उस पर निर्णय नहीं लिया जाता है इससे ही शिक्षाकर्मियों में भारी आक्रोश पनप रहा है जिसके कारण प्रदेश के 180000 शिक्षाकर्मियों को महापंचायत के लिए रायपुर आने का आह्वान शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा ने किया है
सरकार ने पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का नीतिगत निर्णय लिया तथा उसका *एक जुलाई 2018* से क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ जिसके परिपेक्ष्य में *स्कूल शिक्षा विभाग* की भर्ती पदोन्नति सेवा नियम में अनुकूलन की दृष्टि से नए नियम के प्रकाशन का नीतिगत निर्णय सरकार ने लिया था। सरकार के लिए गए निर्णय के अनुसार विभाग ने नई भर्ती पदोन्नति और सेवा नियम तैयार कर लिया है इस नई भर्ती *पदोन्नति* नियम को अंतिम रूप से सामान्य प्रशासन विभाग ने भी अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है ।विभाग ने इसे राजपत्र में प्रकाशन के लिए आज *शासकीय मुद्रणालय* प्रेषित कर दिया|
प्रदेश के शिक्षाकर्मियों द्वारा अपने संविलियन सहित अन्य मांगों को लेकर लगातार किए जा रहे प्रदर्शन एवं कल आयोजित होने वाले महापंचायत के बीच में सरकार की ओर से खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने यह संकेत दिया है कि शिक्षाकर्मियों की मांगों पर कमेटी बना दी गई है कमेटी शीघ्र ही मध्य प्रदेश जाकर अन्य सभी मुद्दों का अध्ययन करेगी और रिपोर्ट सरकार को देगी सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर निर्णय लेगी इस बीच इस तरीके से बयान आना निश्चित रूप से शिक्षाकर्मियों के लिए कुछ राहत भरी खबर हो सकती है किंतु शिक्षाकर्मियों की माने तो शिक्षाकर्मियों की आरोप है कि सरकार द्वारा कमेटी बनाकर बार-बार उसकी समय-सीमा वृद्धि कर दी जाती है और उस पर निर्णय नहीं लिया जाता है इससे ही शिक्षाकर्मियों में भारी आक्रोश पनप रहा है जिसके कारण प्रदेश के 180000 शिक्षाकर्मियों को महापंचायत के लिए रायपुर आने का आह्वान शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा ने किया है.
सरकार ने पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का नीतिगत निर्णय लिया तथा उसका *एक जुलाई 2018* से क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ जिसके परिपेक्ष्य में *स्कूल शिक्षा विभाग* की भर्ती पदोन्नति सेवा नियम में अनुकूलन की दृष्टि से नए नियम के प्रकाशन का नीतिगत निर्णय सरकार ने लिया था। सरकार के लिए गए निर्णय के अनुसार विभाग ने नई भर्ती पदोन्नति और सेवा नियम तैयार कर लिया है इस नई भर्ती *पदोन्नति* नियम को अंतिम रूप से सामान्य प्रशासन विभाग ने भी अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है ।विभाग ने इसे राजपत्र में प्रकाशन के लिए आज *शासकीय मुद्रणालय* प्रेषित कर दिया|
